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सिंगापुर के मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कहा है कि रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के फ्यूचर ग्रुप (Future Group) की संपत्तियों की बिक्री से जुड़े विवाद में एमेजॉन (Amazon) और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही मध्यस्थता में फ्यूचर रिटेल (Future Retail) एक पक्ष है. बता दें कि फ्यूचर द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की खुदरा शाखा को उसके खुदरा, थोक, रसद और वेयरहाउसिंग संपत्तियों की 24,713 करोड़ रुपये की बिक्री को रोकने की कोशिश कर रहे एमेजॉन ने आरोप लगाया है कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) और फ्यूचर के बीच यह सौदा, 2019 में किशोर बियानी के नेतृत्व वाली कंपनी के साथ हुए उसके खुद के सौदे का उल्लंघन करता है.

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने बुधवार देर रात एक नियामकीय सूचना में कहा कि उसे सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण केंद्र (SIC) से 20 अक्टूबर, 2021 को आंशिक फैसला मिला है, जिसमें कंपनी द्वारा दायर क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया गया है.

फ्यूचर ने दिया था ये तर्क

फ्यूचर ने एसआईएसी के समक्ष तर्क दिया था कि उसे मध्यस्थता की कार्यवाही से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वह अपने प्रवर्तक फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) और एमेजॉन के बीच विवाद का पक्ष नहीं है. एसआईएसी ने कहा है कि ‘सभी पक्ष एफसीपीएल एसएचए (शेयरधारिता समझौता) मध्यस्थता समझौते से बंधे हैं, जिसमें अपनी गैर-हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति के बावजूद एफआरएल भी शामिल है. साथ ही एफआरएल शेयरधारिता समझौते और शेयर सदस्यता समझौते (SSA) के तहत विवाद एफसीपीएल एसएचए मध्यस्थता समझौता के दायरे में आता है.’

एफआरएल ने कहा कि न्यायाधिकरण ने तीनों समझौतों में निहित मूल प्रावधानों की प्रभावशीलता पर कोई अंतिम और बाध्यकारी निष्कर्ष नहीं निकाला है. उसने कहा कि कंपनी कानूनी सलाह और कानून में उपलब्ध उपायों के आधार पर भविष्य की कार्रवाई के बारे में फैसला करेगी.

रिलायंस रिटेल के कर्जदाताओं को बैठक की मिली मंजूरी

इससे पहले, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स (Reliance Retail Ventures) के कर्जदाताओं और शेयरधारकों को फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के साथ कंपनी के प्रस्तावित 24,700 करोड़ रुपये के सौदे की मंजूरी लेने के लिए बैठक की अनुमति दी. सुचित्रा कनुपार्थी की अगुवाई वाली एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने रिलायंस रिटेल के कर्जदाताओं और शेयरधारकों के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सौदे के लिए मंजूरी लेने को बैठक बुलाने की इजाजत दी.